केंद्रीय सहकार विभागाचे संयुक्त सचिव दिनेशकुमार वर्मा यांची कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ कारखान्यास भेट.*

 

 

अंबड वार्ता प्रतिनिधी आकाश जळके

 ''सहकारातून समृध्दीकडे'' वाटचाल या अभियानांतर्गत केंद्रीय सहकार विभाग, नवी दिल्लीचे संयुक्त सचिव श्री.दिनेशकुमार वर्मा, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाचे श्री.पराग हंडे, जिल्हा उपनिबंध कार्यालय जळगांवचे श्री.धिरज पाटील व श्री राकेश ठाकरे यांनी आज दिनांक २४/०८/२०२५ रोजी कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखान्यावर भेट देऊन साखर कारखाना, सहवीज निर्मीती प्रकल्प व इथेनाॅल प्रकल्पास भेट देऊन कारखान्यामार्फत राबविल्या जाणा-या विविध योजनांची माहिती घेऊन कारखान्याचे प्रगतीबददल समाधान व्यक्त केले.

 याप्रसंगी कारखान्याचे मार्गदर्शक माजी आरोग्य मंत्री, राजेश टोपे यांनी प्रास्तावीक करतांना सांगितले की, केंद्र शासनाने किमान साखर विक्री दरामध्ये वाढ करावी. इथेनाॅलचे दरातमध्ये वाढ व्हावी. सहकारी साखर कारखाना ग्रेन बेस इथेनाॅलसाठी लागणा-या कच्या मालाच्या किंमती नियंत्रीत ठेवाव्यात. ऊसदर (FRP) बाबतच्या अडी-अडचणी दुर कराव्यात, सहकारी साखर कारखान्यांसाठी बांधा वापरा हस्तांतरीत करा (B.O.T.) बाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत. इथेनॉल विक्री वेळी ऑईल कंपनीकडून १०% रक्कम कपात करुन घेतली जाते परंतु वेळेत परत केली जात नाही, याबाबत योग्य तो निर्णय व्हावा. तसेच ब्राझील देशाप्रमाणे स्पेंटवाॅश हे शेतजमिनीवर फवारण्याबाबत योग्य ती परवानगी मिळाली. अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

 यावेळी बोलतांना दिनेशकुमार वर्मा यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाने सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण केल्यामुळे सहकारी संस्थांच्या अडी-अडचणी सुटण्यास मदत होत आहे. केंद्रीय सहकार विभागाने सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. ज्यामुळे सहकारी संस्थांचे सभासद व शेतक-यांच्या विकासाचे धोरणे राबविण्यास मदत होत आहे. सहकारी संस्थांच्या अडी-अडचणी जाणून घेऊन सहकारी संस्थांना उर्जीत अवस्था प्राप्त करुन देण्याचे काम केले जाते. सहकारी संस्थांनी सभासद शेतक-यांचे हित डोळयासमोर ठेवून काम करावे. साखर कारखान्यांचे आयकराचे प्रश्न, ऊस दर (FRP) बाबतचे प्रश्न जाणून घेऊन ते सोडविण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे. शासनाने सहकारी संस्थांसाठी S.O.P. तयार केली असून त्याचे सर्वांनी पालन करावे. गत ३ वर्षात सहकार मंत्रालयाने सहकारी संस्थांच्या प्रगतीसाठी भरीव काम केले आहे. सहकारी संस्थांसाठी नवीन पोर्टल विकसीत केले आहे यामुळे सहकारी संस्थांची माहिती (डेटा) संकलनास मदत होत आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना बिगर हंगामात (ऑफ सिझन) इथेनाॅल उत्पादनासाठी अन्नधान्यापासून इथेनाॅल निर्मीतीसाठी ग्रेन बेस डिस्टीलरीसाठी इंटरेस्ट सबव्हेंशन स्कीम सुरु केलेली आहे. नाफेड मार्फत खरेदी केलेले धान्य सहकारी संस्थांना उपलब्ध करुन देण्याचा केंद्र शासनाचा मानस आहे. देशांतर्गत इथेनाॅल निर्मीती करण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखान्यामार्फत राबविल्या जाणा-या विविध योजनांची माहिती घेऊन कारखान्याचे प्रगतीबददल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

 याप्रसंगी कारखान्याचे उपाध्यक्ष उत्तमराव पवार, जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन सतीषभाऊ टोपे, कारखान्याचे संचालक सतीष होंडे, अशोक आघाव, कार्यकारी संचालक व खाते प्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.