घनसावंगी (प्रतिनिधी) : काकासाहेब कासार
जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यांमध्ये 2022-23 आणि 2023-24 या कालावधीत अतिवृष्टी व गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने मंजूर केलेल्या ₹79.67 कोटींच्या अनुदानात मोठा घोटाळा झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चौकशी अहवालानुसार ७४ अधिकारी-कर्मचारी दोषी आढळले असून, केवळ २८ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. उर्वरितांवर कारवाईसाठी टाळाटाळ केल्याचा आरोप भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अंकुश बोबडे यांनी केला आहे.
गंभीर आरोप
घनसावंगी तहसीलदार योगिता खटावकर,
अंबडचे माजी तहसीलदार चंद्रकांत शेळके,
विद्यमान तहसीलदार विजय चव्हाण,
तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्यावर संगनमताने शेतकऱ्यांचा निधी लाटल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
बोगस यादी, बनावट कागदपत्रे, शासकीय जमिनींवर अनुदान उचलणे आणि संगणकीय फेरफार या मार्गाने हा घोटाळा राबवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर वाचवण्याचा आरोप
जालना जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी तहसीलदार आणि निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा बोबडे यांचा आरोप असून, त्यांनी या प्रकरणात जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार देऊन तातडीने कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
महसूलमंत्र्यांचे आदेश
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ९ ऑगस्ट रोजी जालना दौऱ्यात या प्रकरणात फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. तरीही, अंबड पोलीस ठाण्यात २८ जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल झाला असला तरी घनसावंगी पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही कारवाई नाही, यावरून प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शेतकऱ्यांचा संताप
या घोटाळ्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले असून, SIT चौकशीची मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्यांना तातडीने शिक्षा करण्याची जनतेची जोरदार मागणी आहे.
Post a Comment
0 Comments