अंबड शहरातील गरजूंना घरकुल मिळण्यासाठी अतिक्रमणे नियमानुकूलची कार्यवाही जलदगतीने पूर्ण करा,महाविकास आघाडीच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन

 

शासन निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवर बसलेल्या वस्त्यांना नियमानुकूल करुन पी.टी.आर कार्ड व पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ द्या.

अंबड वार्ता प्रतिनिधी आकाश जळके

अंबड दिनांक 03 ऑक्टोबर वार शुक्रवार रोजी *खा.डॉ.कल्याण काळे,माजी मंत्री राजेश टोपे व मा.भास्कर आंबेकर* यांनी अंबड शहरातील गरजूंना घरकुल मिळण्यासाठी अतिक्रमणे नियमानुकूलची कार्यवाही जलदगतीने पूर्ण करण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी यांना महाविकास आघाडीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.

महाविकास आघाडीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने सन 2022 पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना घर देण्याची महत्वाकांक्षी मोहिम हाती घेतली असून याकरीता केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यातील 382 शहरे व त्यालगतच्या नियोजन क्षेत्रामध्ये राबविण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरी भागात लाभार्थ्यांची निवड स्वतःच्या मालकी हक्काची जागा व वार्षिक उत्पन्न या निकषाच्या आधारे केली जाते व मान्य केलेल्या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत केली जाते. तथापि,ज्या पात्र लाभार्थ्यास स्वतःची जागा नाही अथवा असा पात्र लाभार्थी महसूल विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणदार आहे, अशा लाभार्थ्यास जर त्याला स्वतःचे घर बांधावयाचे झाल्यास, त्याला अन्य पर्याय नसतो व त्यामुळे त्याला, अशी सरकारी जमीन उपलब्ध करुन दिल्यास, या योजनेची अंमलबजावणी तातडीने होण्यास मदत होणार आहे.

मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक 13 नोव्हेंबर 2018 च्या बैठकीत राज्यातील महसूल विभागाच्या अखत्यारितील सर्व प्रकारच्या शासकीय जमिनींवर निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र असलेल्या अतिक्रमणधारकांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अशा शासकीय (महसूल विभाग, नगरपरिषद अथवा अन्यविभागाच्या ) जमिनींवरील त्यांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.सदरील शासन निर्णयानुसार राज्यातील 382 व लगतच्या नियोजन क्षेत्रामधील नागरीकांना त्यांच्या शासकीय जमिनीवर असलेल्या घरांना पीटीआर कार्ड,मालकी हक्क प्रमाणपत्र देऊन पंतप्रधान आवास योजना व रमाई आवास योजनेचा लाभ संबंधीत लाभधारकांना लाभ देण्याचे काम सुरु आहे.याअनुशंगाने नगरपरिषद,अंबड जि.जालना कार्यक्षेत्रातील अनेक गोर-गरीब कुटुंबे अनेक वर्षापासून पक्के घरापासून वंचित आहेत.अंबड नगरपरिषद हद्दीतील अनेक वस्त्या या शासकीय जागेवर बसलेल्या आहेत.या वस्त्यामध्ये अंबड नगरपरिषदेच्या माध्यमातून या नागरीकांना पाणीपुरवठा विभागाने नळजोडणी,महावितरण कंपनीने वीजजोडणी तसेच नगरपरिषदेच्या विविध योजनेतंर्गत या वस्त्यांमध्ये विकास कामे करण्यात आलेली आहेत.परंतु सदरील घरांचे अंबड नगरपरिषदने व भुमिअभिलेख कार्यालयाने नियमानुकूल न केल्याने आज पर्यंत या कुटुंबांना पक्के घरापासून वंचित राहवे लागत आहे.परंतु अंबड नगरपरिषदेने आजपर्यंत अंबड शहरातील लाभार्थी नागरीकांना लाभ देण्याचे कार्य हेतुपरस्पर सुरु केलेले नाही हे अत्यंत अन्याय कारक आहे.

अंबड नगरपरिषद कार्यक्षेत्रातील संपूर्ण शासकीय जमिनीवर,निमशासकीय जमिनीवर,खाजगी जमिनीवर निर्माण झालेल्या वस्त्यांचे तात्काळ नियमानुकुल करुन सदरील कुटुंबांना मालकी हक्क प्रदान करत प्रधानमंत्री आवास योजना व रमाई आवास योजनेचा लाभ देवून पक्के घर उभारण्याचे काम तात्काळ करण्यात यावे अशी निवेदनात महाविकास आघाडीने मागणी केलेली आहे.

यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख, शिवसेना जिल्हाप्रमुख भास्कर आंबेकर,राजेंद्र राख, सतीश होंडे, डॉ. भागवतराव कटारे, चंद्रकांत दिलपाक, विष्णू शेळके, हनुमान धांडे,दिनेश काकडे, समद बागवान, कुमार रूपवते, शिवप्रसाद चांगले, अफरोज पठाण, अर्जुन भोजने, जाकेरभाई डावरगावकर,ॲड.कृष्णा शर्मा, रवी डोंगरे, जितेंद्र बुरले, प्रकाश नारायणकर, मोशीन हाश्मी, सलीम बागवान, नाजा हाश्मी,मोईन शेख, रवी इंगळे, जनार्दन खरात, रमेश वराडे अमोल लहाने गौतम ढवळे, अंकुश झाडे,पाशाभाई,सुरज गुढे,संभाजी गुढे ,आकाश नामदे, नरेंद्र वाघुंडे, मुनाफ कुरेशी,जावेद कुरेशी, महेंद्र गायकवाड, रोहन चौधरी,बाळू काका सोळुंके, रतन तारडे, रशीदभाई मोमीन,बाबासाहेब घोलप,रावसाहेब वाळवे टेलर यांच्यासह महाविकास आघाडीचे प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.